राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना रखा गया

Rajasthan Indira Rasoi Yojana:- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने राज्य में “कोई भी भूखा नहीं सोए”के संकल्प को साकार करने हेतु लोगों को दो वक्त का खाना खिलाने के लिए राजस्थान इंदिरा रसोई योजना को शुरू किया है। Rajasthan Indira Rasoi Yojana को कोरोनावायरस संक्रमण के समय लोगो को आने वाली दैनिक खान-पीन की समस्या को देखते हुए 20 अगस्त को शुरू किया गया था। इस योजना के माध्यम से राजस्थान में गरीब लोगों को ₹8 में एक वक्त का ताजा और पौष्टिक खाना सम्मान पूर्वक एक जगह बैठाकर खिलाया जाता है। एक वक्त की थाली में ₹25 का खर्च आता है जिसमें ₹17 राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं और ₹8 लाभार्थी से लिए जाते हैं। आज हम आपको अपने इस लेख में Indira Rasoi Yojana 2024 से संबंधित संपूर्ण विवरण प्रदान करने जा रहे हैं।

Rajasthan Indira Rasoi Yojana

Rajasthan Indira Rasoi Yojana 2024

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने यहां के लोगों को दो वक्त का भरपेट स्वादिष्ट खाना देने के लक्ष्य से राज्य के 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के साथ राजस्थान इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी। जिन्हें अब बढ़ाकर बजट घोषणा में 1000 किया गया है। 18 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर में 512 नए इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है। कुल मिलाकर इस समय संचालित इंदिरा रसोइयों की संख्या 870 हो गई है। इन इंदिरा रसोइयों का संचालन एनजीओ द्वारा किया जाता है। जिसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय और मॉनिटरिंग समिति द्वारा रसोई चलाने के लिए 300 से अधिक स्थानीय एनजीओ का चयन किया जाता है। अब तक Indira Rasoi Yojana 2024 के तहत 7.01 करोड़ भोजन की थालियां परोसी जा चुकी है। जोकि लक्ष्य का 72.32% है। लेकिन अब सरकार का इस योजना के माध्यम से प्रतिदिन 1.34 लाख लोगो और प्रतिवर्ष 4.87 लोगों को भोजन की थाली परोसने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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06th Jan 2024 Update:- राजस्थान में बदला गया इंदिरा रसोई योजना का नाम

शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है। इस योजना के नाम की घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जयपुर में की गई। पीएम मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद जयपुर में पार्टी कार्यालय का यह पहला दौरा था। जानकारी के मुताबिक दरअसल राज्य की नई सरकार को इंदिरा रसोई योजना में कमियां मिलीं जिसके चलते इसमें बदलाव करने का निर्णय लिया गया। वहीं अब इस योजना का नाम बदलने का ऐलान कर दिया गया। अन्नपूर्णा रसोई योजना के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों को वैन के माध्यम से नाश्ता और भोजन दिया जाएगा। 

राजस्थान इंदिरा रसोई योजना के बारे में जानकारी

योजना का नामRajasthan Indira Rasoi Yojana
शुरू की गईमुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा
कब शुरू की गई थी20 अगस्त सन 2020 को
लाभार्थीराज्य के गरीब जरूरतमंद लोग
उद्देश्यदो वक्त का स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मुहैया करवाना
भोजन की प्रति थालीकेवल ₹8 में
बजट प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए
आधिकारिक पोर्टलhttps://indirarasoi.rajasthan.gov.in/

राजस्थान इंदिरा रसोई योजना बजट

इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा हर साल 100 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रावधान है। लेकिन 642 ओर नई इंदिरा रसोइयों को राज्य में संचालित करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जल्द ही यह रसोईया भी शुरू हो जाएंगी। जिसके बाद सरकार द्वारा इस योजना के तहत 2022-23 की बजट मे घोषणा हर साल 250 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया जाएगा। Rajasthan Indira Rasoi Yojana के तहत अनुदान के लिए 50% राशि नगर निकायों को देय राज्य वित्त आयोग अनुदान और बची 50% प्रथमतया मुख्यमंत्री सहायता कोष से या आवश्यकता होने पर अन्य मदों से पूर्ति की जाती है। सरकार द्वारा हर रसोई को आधारभूत संरचना के लिए 5 लाख रुपए और हर रसोई के आवर्ती संरचना के लिए 3 लाख रुपए हर साल दिए जाते है। राज्य में जो रसोईया अच्छा काम करती है उन्हें जिला संभाग, राज्य स्तर पर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर 15 लाख से भी अधिक राशि के नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं।

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मात्र ₹8 में इंदिरा रसोई योजना के तहत एक वक्त का भोजन

प्रदेश के गरीब जरूरतमंद लोगों को Rajasthan Indira Rasoi Yojana 2024 के माध्यम से दो समय दोपहर और रात का भोजन खिलवाया जाता है। एक समय के भोजन के‌ लिए लाभार्थी द्वारा ₹8 का भुगतान किया जाता है। वर्तमान समय में एक समय के भोजन में ₹25 का खर्च आता है। जिसमें ₹17 राज्य सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं। इससे पहले एक समय के भोजन में ₹20 का खर्च आता था जिसमें से ₹12 राज्य सरकार द्वारा और आठ रूपए लाभार्थी द्वारा दिए जाते थे। सामान्य तौर पर दोपहर का भोजन सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और रात का भोजन शाम 5:00 बजे से 8:00 बजे तक उपलब्ध करवाया जाता है। भोजन की थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और आचार शामिल होता है।

Indira Rasoi Yojana के तहत किया जाता है पेपरलेस ‌काम

प्रदेश सरकार द्वारा Indira Rasoi Yojana के तहत पेपर लेस काम किया जाता है। जिसके लिए इंदिरा रसोई वेब पोर्टल को विकसित किया गया है। इस वेबसाइट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लाभार्थियों के वास्तविक फोटो अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा लाभार्थियों के मोबाइल पर मैसेज और स्टेट कॉल सेंटर से लाभार्थियों से नियमित फीडबैक भी लिए जाते हैं। रसोई एजेंसी द्वारा आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया से ऑनलाइन इनवॉइस जनरेशन और ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की जाती है। सरकार ने नगर निकायों द्वारा भोजन की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए हर महीने कम से कम 2 बार इंदिरा रसोइयों का निरीक्षण करके निरीक्षण रिपोर्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रेषित करने का भी प्रावधान किया है। राजस्थान इंदिरा रसोई योजना 2024 की आईटी आधारित प्रक्रिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, National e-Governance Department द्वारा भी बहुत सराहनीय की गई है।

Rajasthan Indira Rasoi Yojana 2024 का उद्देश्य

इस योजना का एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान में कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोए और सभी को भरपेट ताजा, स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना मिले। क्योंकि इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में एक गरीब परिवार को अपना दो वक्त का खाना खाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी तो पैसे ना होने के कारण गरीबों को भूखा ही सोना पड़ जाता है। लेकिन जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इंदिरा रसोई योजना राजस्थान शुरू की गई है तब से इसका लाभ उठाकर करोड़ों गरीब जरूरतमंद केवल ₹8 में एक वक्त का भरपेट ताजा खाना खा रहा है जो एक बहुत बड़ी सराहनीय बात है। Indira Rasoi Yojana के माध्यम से कोरोनावायरस के दौरान जरूरतमंदों नागरिकों और रीट के अभ्यार्थियों को निशुल्क भोजन तक दिया गया है।

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राजस्थान इंदिरा रसोई योजना के लाभ

  • इस योजना का लाभ राज्य के जरूरतमंद गरीब लोगों को दिया जाता है।
  • सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना राजस्थान 2024 के द्वारा लोगों को ‌ स्वादिष्ट एवं ताजा दो वक्त का भरपेट के उपलब्ध करवाया जा रहा है।
  • इस खाने के लिए लाभार्थी को एक वक्त के भोजन के लिए केवल ₹8 का भुगतान करना होता है।
  • यानी इस योजना के माध्यम से ₹100 प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति आराम से ₹16 में दो वक्त का भरपेट खाना खा सकता है।
  • यह योजना राज्य में जरूरतमंद लोगों को भरपेट खाना देकर उनके स्वास्थ्य को सुधारने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी।
  • इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से हर दिन 1.34 लाख व्यक्तियों और हर साल 4.87 करोड़ों व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य को आवश्यकता अनुसार ओर बढ़ाया भी जा सकता है।

Rajasthan Indira Rasoi Yojana 2024 के मुख्य बिंदु

  • इस योजना के तहत एक समय में खिलाई जाने वाली प्रति थाली पर ₹25 का खर्च आता है जिसके लिए लाभार्थी को एक वक्त की थाली के लिए ₹8 देने पड़ते हैं और राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली ₹17 का अनुदान दिया जाता है।
  • इससे पहले इस योजना के तहत प्रति थाली पर ₹20 खर्च किए जाते थे जिसमें ₹8 लाभार्थी द्वारा और ₹12 राज्य सरकार द्वारा दिए जाते थे।
  • इस योजना के तहत इंदिरा रसोइयों का संचालन एनजीओ द्वारा किया जाता है।
  • राज्य में जिला स्तर पर योजना की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को सौंपी गई है।
  • जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय और मॉनिटरिंग समिति द्वारा रसोई चलाने के लिए एनजीओ का चयन किया जाता है।
  • राजस्थान इंदिरा रसोई योजना में किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी या धंधाली ना हो इसके लिए इस योजना का काम पेपर लेस किया जाता है। जिसके लिए इंदिरा रसोई वेब पोर्टल को विकसित किया गया है।
  • नगर निकायों द्वारा भोजन की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए हर महीने कम से कम 2 बार इंदिरा रसोइयों का निरीक्षण करके निरीक्षण रिपोर्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रेषित करने का भी प्रावधान किया गया है।
  • राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से इस योजना के लाभार्थियों से दूरभाषा पर निरंतर फीडबैक भी लिया जाता है।
  • इस योजना पर हर वर्ष 100 रुपए खर्च किए जाते थे। लेकिन अब आने वाले समय में ओर नई रसोइयों का संचालन हो रहा है जिसके लिए 2022-23 बजट में इस योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।

जन कल्याण पोर्टल राजस्थान

Indira Rasoi Yojana 2024 के तहत पात्रता

  • राजस्थान के स्थाई निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • गरीब और जरूरतमंद जिनकी आय बहुत ही कम है वहीं इस योजना के पात्र हैं।

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