प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2022: एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन आवेदन व लाभ

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana Online Registration करे और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पंजीकरण प्रक्रिया, एप्लीकेशन फॉर्म व लाभ देखे | प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉक डाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या ना आए इसके लिए आरंभ की है| प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विभिन्न प्रकार के योजनाओं को प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत आरंभ किया है योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1.70 करोड़ की धनराशि आवंटित की है Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana का लाभ 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तथा योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ें |

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana 2022

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है। जिसके कारण कई राज्यों में लॉकडाउन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक जैसे की सड़क पर रहने वाले, कूड़ा उठाने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर आदि को प्राथमिकता प्रदान दी जाएगी। इस बात की जानकारी डीएफपीडी के सचिव सुधांशु पांडे द्वारा प्रदान की गई।

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की समयावधि सितंबर 2022 तक बढ़ी

योगी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को निशुल्क राशन देने के लिए समयावधि को सितंबर सन् 2022 तक बढ़ा दिया गया है। यह इस योजना का छठा चरण होगा। इस चरण में 44.61 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। राज्य के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी प्रदान की है कि अप्रैल सन 2020 से लेकर मई सन 2022 तक इस योजना के माध्यम से 147.77 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न निशुल्क वितरित किया जा चुका है। पिछले वर्ष मई और जून में इस योजना के माध्यम से गरीबों को 14.15 ब्लॉक मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया था तथा जुलाई 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक 8.45 लाख मीट्रिक टन चावल और 26.75 लाख मीट्रिक टन गेहूं बांटे गए थे। सरकार द्वारा इस योजना के पांचवें चरण में 11.26 लाख मीट्रिक टन चावल और 16.87 लाख मीट्रिक टन गेहूं वितरित किए गए थे।

प्रदेश सरकार का यह दावा है कि इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लगभग 15 करोड़ नागरिकों को सीधे निशुल्क राशन की प्राप्ति हो रही है। इसलिए इस योजना को विधानसभा 2022 के चुनाव परिणाम के बाद शपथ ग्रहण के अगले दिन ही कैबिनेट में हुई बैठक में 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था और सरकार द्वारा इस योजना को अब दोबारा से सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वितरित किया गया 200 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न

कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक 200 लाख मैट्रिक टन खाद्य धन वितरित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब मुफ्त खाद धन प्रदान करने की योजना को 3 महीने और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 35 किलो राशन के साथ दाल, चीनी, तेल और नमक प्रदान किया जाता है। यह वितरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत किया जा रहा है। अप्रैल से जून 2020 के बीच अंत्योदय कार्ड धारकों को 195 करोड़ रुपए की लागत का आठ लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया है।

इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को 12 हजार मैट्रिक टन खाद्यान्न एवं 1100 मैट्रिक टन चना प्रदान किया गया है। वर्ष 2020 से मार्च 2022 तक 134 लाख मैट्रिक टन निशुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया है। इसके अलावा जून 2021 से अगस्त 2021 के बीच सभी कार्ड धारकों को 564.23 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया है। दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक 18.71 लाख मैट्रिक टन गेहूं, 12.75 लाख मैट्रिक टन चावल एवं 1.35 लाख मैट्रिक टन सोयाबीन तेल और आयोडीन नमक वितरित किया गया है।

सितंबर 2022 तक किया गया योजना का विस्तार

केंद्र सरकार द्वारा Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस बात की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2022 को की गई है। जिसके लिए सरकार द्वारा 30.40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अब इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को सितंबर 2022 तक निशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस बात की जानकारी ट्वीट के माध्यम से भी प्रदान की गई। इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिक उठा सकेंगे। इस योजना का एलान मार्च 2020 के लॉकडाउन लागू होने के पश्चात किया गया था।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लागू करने का मकसद कोरोनावायरस के कारण प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। प्रत्येक नागरिक को इस योजना के माध्यम से 5 किलो से अधिक अनाज प्रदान किया जाता है। देश के सभी नागरिक जिनके पास राशन कार्ड है वह अपने कोटे से राशन के साथ-साथ इस योजना के तहत प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त राशन की प्राप्ति कर सकते हैं।

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मुख्य तथ्य Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana

योजना का नाम Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana
इनके द्वारा शुरू की गयी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
लाभार्थी देश 80 करोड़ लाभार्थी
उद्देश्य गरीब लोगो को राशन पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी

80 करोड़ लाभार्थियों के लिए आवंटित किया गया 759 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मार्च 2020 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई थी। इस पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अतिरिक्त एवं मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया गया था। इस योजना को महामारी के कारण आई आर्थिक बाधाओं का सामना करने के लिए जरूरतमंद नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से अंत्योदय योजना एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को सामान्य रूप से वितरित किए जाने वाले मासिक खाद्य की मात्रा को दोगुना कर दिया गया था।

इस योजना के पहले चरण से लेकर पांचवें चरण तक लगभग 80 करोड एनएफएसए लाभार्थियों को अनाज वितरित करने के लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 759 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। यह खाद्यान्न खाद सब्सिडी में लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। अब तक लगभग 580 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न लाभार्थियों को वितरित किया गया है।

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के पांच चरण

प्रारंभ में इस योजना के संचालन की घोषणा केवल 3 माह के लिए की गई थी जो कि अप्रैल 2020, मई 2020 तथा जून 2020 था। यह योजना का पहला चरण था। इसके पश्चात जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक इस योजना के दूसरे चरण की घोषणा की गई थी। वर्ष 2021-22 में कोविड-19 महामारी के संकट जारी रहने के कारण अप्रैल 2021 में सरकार द्वारा इस योजना को मई 2021 और जून 2021 की अवधि के लिए विस्तार करने का निर्णय लिया था। यह योजना का तीसरा चरण था। इसके पश्चात सरकार द्वारा इस योजना के चौथे चरण को भी संचालित किया गया जो कि जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक था। इसके पश्चात इस योजना का पांचवा चरण दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक जारी रखने का निर्णय गया है।

मई 2022 तक प्रदान किया जाएगा मुफ्त राशन योजना का लाभ

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा 20 दिसंबर 2021 को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें मुफ्त राशन के वितरण को 6 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब दिल्ली के नागरिकों को 31 मई 2022 तक मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा। यह जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कैबिनेट बैठक के बाद एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदान की गई। दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को पिछले वर्ष कोरोनावायरस संक्रमण के कारण लांच किया गया था।

  • पहले यह योजना अप्रैल से जून के लिए आरंभ की गई थी जिसका बाद इस योजना का नवंबर तक विस्तार कर दिया गया था। मई 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा जरूरतमंदों को अतिरिक्त मुफ्त राशन देने का फैसला लिया गया था।
  • एनएफएसए के तहत निर्धारित पात्रता के अनुसार प्रवासी श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, घरेलू सहायकों (जिनके पास राशन कार्ड नहीं है) समेत सभी जरूरतमंदों को 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया गया। जिसके कारण गैर पीडीएस गरीब लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 40 लाख हो गई है।
  • प्रति व्यक्ति को प्रति माह 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल प्रदान किया जाता है। अब तक इस योजना के माध्यम से 20 लाख नागरिकों को लाभ पहुंचा। इसके अलावा एनएसएस के अंतर्गत 7.2 मिलियन लाभार्थियों को मुफ्त खाद धन उपलब्ध करवाया गया है

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खाद्यान्न का चरणबद्ध आवंटन तथा वितरण

वर्ष 2020-21 के दौरान – वर्ष 2020-21 में इस योजना का पहला एवं दूसरा चरण संचालित किया गया था। 8 माह की वितरण अवधि के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 321 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था। जिसमें से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने देश भर में प्रतिमाह औसतन लगभग 94% एनएफएसए आबादी जोकि 75 करोड़ लाभार्थी है को 298.8 एलएमटी खाद्यान्न के कुल वितरण की जानकारी दी है।

वर्ष 2021 22 के दौरान- वर्ष 2021 22 में चरण 3, चरण 4 एवं चरण 5 संचालित किए गए हैं जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है: –

  • 3 चरण- चरण 3 को मई 2021 से जून 2021 तक संचालित किया गया है। तीसरे चरण के दौरान 2 माह की वितरण अवधि के लिए सरकार द्वारा 79.46 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। जिसमें से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रतिमाह औसतन 95% एनएफएसए आबादी को 75.2 एमएलटी खाद्यान्न के वितरण की रिपोर्ट प्रदान की है। जिसका तात्पर्य यह है कि लगभग 75.18 करोड़ लाभार्थियों को 94.5% खाद्यान्न आवंटित किया गया है।
  • 4 चरण- चरण 4 को जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक संचालित किया गया है। इस चरण में 5 महीने की वितरण अवधि के लिए सरकार द्वारा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 198.78 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। जिसमें से केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों द्वारा 186.1 एलएमटी खाद्यान्न के वितरण की सूचना प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत 93% लाभार्थियों को कवर किया गया है। जिसका तात्पर्य यह है कि लगभग 74.4 करोड़ लाभार्थियों को 93.6% खाद्यान्न आवंटित किया गया है।
  • 5 चरण- चरण 5 को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक संचालित किया जाएगा। सरकार द्वारा 4 माह की वितरण अवधि के लिए सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 163 एलएमटी खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। जिसमें से लाभार्थियों को अब तक 19.76 एलएमटी खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है।

एक देश एक राशन कार्ड के माध्यम से किया गया राशन का वितरण

सरकार द्वारा एक देश एक राशन कार्ड योजना का भी शुभारंभ किया गया था। जिसके माध्यम से संपूर्ण देश में एक राशन कार्ड के माध्यम से राशन की प्राप्ति की जा सकती है। बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश जैसे राज्य पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के वितरण के लिए अंतर् राज्य पोटेबिलिटी लेनदेन की अधिकतम सीमा दर्ज की गई है। इसी तरह दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली तथा दमन एंड दिउ, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड द्वारा पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक इस योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय पोटेबिलिटी लेनदेन की अधिकतम संख्या दर्ज की गई है।

उड़ीसा में मार्च 2022 तक प्रदान किए जाएंगे प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल

उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा 11 दिसंबर 2021 को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति अतिरिक्त 5 किलो चावल वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह वितरण 4 माह तक निशुल्क प्रदान किया जाएगा। सभी योजना के लाभार्थियों को मार्च 2022 तक अतिरिक्त चावल प्रदान किए जाएंगे। इस वितरण के कारण खाद्य सुरक्षा योजना में नामअंकित लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बराबर लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत 915532 परिवारों के 288528 परिवार लाभवंती होंगे। प्रति माह 4571 टन चावल लाभार्थियों को वितरित किए जाएंगे। 4 माह तक कुल 18310.64 टन चावल लाभार्थियों को प्रदान किए जाएंगे। जिसके लिए सरकार द्वारा 68.13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा राशन वितरण का महा अभियान

12 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राशन वितरण के लिए महा अभियान आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई की यह अभियान देश का अब तक का सबसे बड़ा राशन वितरण अभियान है। अंत्योदय एवं डोमेस्टिक राशन कार्ड धारकों को सीधे इस अभियान का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को एवं पात्र परिवारों को दोगुना राशन वितरित किया जाएगा। 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को यह राशन वितरण किया जाएगा।  सभी सांसदों एवं विधायकों को इस अभियान की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस अभियान के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक, श्रमिक एवं किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा यूपी सरकार भी राशन कार्ड धारकों को महीने में दो बार मुक्त गेहूं और चावल प्रदान करेगी। राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्य, तेल और नमक भी मुफ्त मुहैया करवाया जाएगा।

मार्च 2022 तक किया जाएगा योजना का विस्तार

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रतिमाह 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इस योजना को कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल 2020 में 3 महीने के लिए आरंभ किया गया था। तब से इस योजना का 4 बार विस्तार किया गया है। 5 नवंबर 2021 को खाद्य सचिव द्वारा बयान दिया गया था कि 30 नवंबर 2021 के बाद इस योजना का कोई भी विस्तार अर्थव्यवस्था में सुधार के कारण नहीं किया जाएगा। लेकिन कैबिनेट द्वारा 24 नवंबर 2021 को यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना का विस्तार मार्च 2022 तक किया जाएगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा प्रदान की गई। इस पांचवें चरण के अंतर्गत खाधान पर 53344.52 करोड़ रुपए की अनुमति खाद सब्सिडी होगी। इसके अलावा इस योजन की कुल लागत 2.6 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी

दिल्ली सरकार द्वारा किया गया योजना का विस्तार

अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चार चरण कार्यान्वित किए जा चुके है। चौथे चरण के अंतर्गत सरकार द्वारा नवंबर 2021 तक अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किया गया है। इस योजना के माध्यम से 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त राशन प्रदान किया जाता है। इस योजना को कोरोनावायरस महामारी के कारण सन 2020 में आरंभ किया गया था। दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार मई 2022 तक करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र से दिल्ली सरकार द्वारा सभी राज्यों के लिए इस योजना के विस्तार करने का आग्रह किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कोविड-19 के कारण बेरोजगार हुए लोगों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार करने का आग्रह किया गया है।

खाद एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे जी के द्वारा 7 नवंबर 2021 को यह जानकारी प्रदान की गई है कि इस योजना को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बात का निर्णय OMSS पॉलिसी के तहत अर्थव्यवस्था में सुधार और खुले बाजार में खाद धन के अच्छे निपटान को देखते हुए लिया गया है।

उत्तर प्रदेश में किया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का होली तक विस्तार

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana को करोना कॉल के दौरान मुफ्त राशन प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अब इस योजना का होली तक विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 नवंबर 2021 को प्रदान की गई। पहले इस योजना का नवंबर तक विस्तार करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन अब सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ होली तक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ नागरिकों को लाभ पहुंचा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी जानकारी दी गई की 5 किलो चावल या गेहूं एवं 1 किलो दाल के साथ 1 लीटर खाना बनाने वाला तेल, नमक एवं चीनी भी प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री द्वारा योजना के लाभार्थियों से की जाएगी बातचीत

5 अगस्त 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बातचीत की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 5 अगस्त 2021 से राशन वितरण प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है एवं वन महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, शाहजहांपुर, कौशांबी, आगरा और बहराइच के चुनिंदा उचित मूल्य दुकानों के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की जाएगी। वन महोत्सव पर प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर लगभग 100 लाभार्थियों उपस्थित होंगे एवं उचित मूल्य की दुकानों पर टेलीविजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। जिससे कि वहां मौजूद लाभार्थी बातचीत देख सकें। प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दायित्व जिला आपूर्ति एवं विपरण अधिकारी को सौंपा गया है।

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana का विस्तार

एल सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चौथा चरण आरंभ किया गया है। जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को 30 नवंबर 2021 तक अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन किए जाने की घोषणा की गई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामलों मंत्रालय द्वारा दी गई है। यह फैसला 23 जून 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। 7 जून 2021 को देश को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी कि इस योजना का दिवाली तक विस्तार किया जाएगा। पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कोरोनावायरस संक्रमण के कारण 2 महीने के लिए आरंभ किया गया था। जिसके लिए 26,602 करोड़ रुपए के खर्च का आकलन लगाया गया था।

204 मेट्रिक टन खाद का किया जाएगा कुल आवंटन

अब लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को अतिरिक्त 204 लाख मैट्रिक टन खाद धन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इस योजना पर होने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जिस पर ₹67,266 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसके अलावा गेहूं चावल का आवंटन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया जाएगा। विभाग द्वारा प्रतिकूल स्थितियों को देखते हुए इस योजना का विस्तार भी किया जा सकता है। इस योजना के विस्तार करने की सराहना विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा भी की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन प्राप्त होगा। पिछले वर्ष भी इस योजना के माध्यम से 80 करोड़ लाभार्थियों को 8 महीने तक 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया गया था।

मई 2021 तथा जून 2021 में एनएफएसए लाभार्थियों को प्रदान किया गया खाद्यान्न

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत राज्यो एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एफसीआई डिपो से 63.67 लाख मैट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा मई 2021 में लगभग 34 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 55 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण किया गया है। यह यह खाद्यान्न वितरण लगभग 28 लाख मैट्रिक टन है। इसके अलावा लगभग 1.3 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरण जून 2021 में 2.6 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों के लिए किया गया है। खाद वितरण करते समय कोविड प्रोटोकोल का पूरा पालन किया गया है। मई और जून 2021 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 90% एवं 12% (क्रमश) एनएफएसए के लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित किया गया है। जिसके लिए सरकार द्वारा 13000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana प्रतिमाह आवंटन (in MT)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश गेहूं चावल कुल
 आंध्र प्रदेश 0 134112 134112
 अंडमान निकोबार 41 263 304
 अरुणाचल प्रदेश 0 4202 4202
 आसाम 0 125164 124154
 बिहार 174233 261349 435582
 चंडीगढ़ 1397 0 1397
 छत्तीसगढ़ 0 100385 100385
 दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दिउ 300 1049 1349
 दिल्ली 29112 7278 36390
 गोवा 0 2661 2661
 गुजरात 119600 51257 170857
 हरियाणा 63245 0 63245
 हिमाचल प्रदेश 8411 5911 14322
 जम्मू एंड कश्मीर 10490 25715 36205
 झारखंड 52740 79110 131850
 कर्नाटका 0 200965 200965
 केरला 14156 63244 77400
 लद्दाख 213 507 719
 लक्षदीप 0 110 110
 मध्य प्रदेश 241310 0 241310
 महाराष्ट्र 196433 153652 350085
 मणिपुर 0 9301 9301
 मेघालय 0 10728 10728
 मिजोरम 0 3341 3341
 नागालैंड 0 7023 7023
 उड़ीसा 21519 140646162165
 पुडुचेरी 0 3152 3152
 पंजाब 70757 0 70757
 राजस्थान 220006 0 220006
 सिक्किम 0 1894 1894
 तमिल नाडु 18235 164112 182347
 तेलंगाना 0 95811 95811
 त्रिपुरा 0 12509 12509
 उत्तर प्रदेश 441576 294384 735960
 उत्तराखंड 18582 12388 30970
 पश्चिम बंगाल 180551 120368 300919
 कुल 1882908 2092579 3975487

गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 महीने का कुल आवंटन (May-June 2021) (in LMT)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश गेहूं चावल कुल
 आंध्र प्रदेश0.002.682.68
 अंडमान निकोबार0.000.010.01
 अरुणाचल प्रदेश0.000.080.08
 आसाम0.002.502.50
 बिहार3.485.238.71
 चंडीगढ़0.030.000.03
 छत्तीसगढ़0.002.012.01
 दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दिउ0.010.020.03
 दिल्ली0.580.150.73
 गोवा0.000.050.05
 गुजरात2.391.033.42
 हरियाणा1.260.001.26
 हिमाचल प्रदेश0.170.120.29
 जम्मू एंड कश्मीर0.210.510.72
 झारखंड1.051.582.64
 कर्नाटका0.004.024.02
 केरला0.281.261.55
 लद्दाख0.000.010.01
 लक्षदीप0.000.000.00
 मध्य प्रदेश4.830.004.83
 महाराष्ट्र3.933.077.00
 मणिपुर0.000.190.19
 मेघालय0.000.210.21
 मिजोरम0.000.070.07
 नागालैंड0.000.140.14
 उड़ीसा0.432.813.24
 पुडुचेरी0.000.060.06
 पंजाब1.420.001.42
 राजस्थान4.400.004.40
 सिक्किम0.000.040.04
 तमिल नाडु0.363.283.65
 तेलंगाना0.001.921.92
 त्रिपुरा0.000.250.25
 उत्तर प्रदेश8.835.8914.72
 उत्तराखंड0.370.250.62
 पश्चिम बंगाल3.612.416.02
 कुल37.6641.8579.51

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत उठान (प्रगतिशील) (in MT)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश गेहूं चावल कुलमासिक आवंटन की प्रतिशत
 आंध्र प्रदेश0268223268223200
 अंडमान निकोबार0526526173
 अरुणाचल प्रदेश084038403200
 आसाम0214397214397171
 बिहार297246304083601329138
 चंडीगढ़279402794200
 छत्तीसगढ़0199646199646199
 दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दिउ58320452628195
 दिल्ली550981338868486188
 गोवा053225322200
 गुजरात20726793489300756176
 हरियाणा1131030113103179
 हिमाचल प्रदेश166831171728400198
 जम्मू एंड कश्मीर189664580864774179
 झारखंड93823149980243803185
 कर्नाटका0363163363163181
 केरला28313126487154800200
 लद्दाख4129661378192
 लक्षदीप0220220200
 मध्य प्रदेश4503780450378187
 महाराष्ट्र276788137715414503118
 मणिपुर01820418204196
 मेघालयNil2145521455200
 मिजोरम066826682200
 नागालैंड01404714047200
 उड़ीसा41893242925284818176
 पुडुचेरी063036303200
 पंजाब1415130141513200
 राजस्थान3071340307134140
 सिक्किम036303630192
 तमिल नाडु35416319189354605194
 तेलंगाना0191620191620200
 त्रिपुरा02501825018200
 उत्तर प्रदेश8553965736861429082194
 उत्तराखंड346192268257301185
 पश्चिम बंगाल317760202890520650173
 कुल329518535939096889094173

दीपावली तक बढ़ाया गया Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana का दायरा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोरोनावायरस संक्रमण के कारण आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से सभी लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। वे सभी लाभार्थी जो एनएफएसए के दायरे में आते हैं उन्हें इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रति महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना के दायरे को अब दीपावली तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र के संबोधन में प्रदान की गई है। जिसके तहत लगभग 80 करोड लाभार्थियों को नवंबर 2021 तक मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त होगा।

एफसीआई द्वारा पूरे देश में खाद्यान्न आपूर्ति का काम तेजी से चल रहा है जिससे कि सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों तक खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। मई 2021 के दौरान एफसीआई के माध्यम से 1433 खाद्यान्न रैक्स 46 रैक्स प्रतिदिन की दर से प्रदान किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी, अंतर राज्य परिवहन और डीलर मार्जिन/ अतिरिक्त डीलर मार्जिन का पूरा खर्च बिना किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साझेदारी के वहन किया जाएगा।

राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया गया खाद्यान्न का उठान

इस योजना के अंतर्गत 7 जून 2021 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा सभी 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 69 एलएमटी की आपूर्ति की जा चुकी है। इनमें से 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मई-जून 2021 के आवंटन का पूरा उठान किया जा चुका है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, केरला, लक्षदीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना तथा त्रिपुरा शामिल है। इसके अलावा 23 राज्यों एवं यूनियन टेरिटरी द्वारा मई 2021 के आवंटन का पूरा उठान कर लिया गया है।

जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दमन दिउ, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओड़िशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों द्वारा भी आवंटन का 100% उठान कर लिया गया है। इन पांच राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा शामिल है। मणिपुर तथा असम द्वारा भी खाद्यान्न उठान का काम चल रहा है और जल्द 100% उठान इन राज्यों द्वारा भी कर लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का सन 2021 में विस्तारीकरण

इस योजना को सरकार द्वारा मार्च 2020 में आरंभ किया गया था। यह योजना Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana पैकेज का एक हिस्सा है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज (गेहूं/चावल) एवं 1 किलो दाल दी जाती है। इस योजना को अप्रैल 2020 से जून 2020 के लिए आरंभ किया गया था। कोरोना वायरस का प्रकोप देखते हुए इस योजना को छठ पूजा तक बढ़ा दिया गया था। इस वर्ष सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मई 2021 तथा जून 2021 में प्रदान किया जाएगा। इस बात की जानकारी हमारे देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा ट्वीट के माध्यम से प्रदान की गई है।

  • सभी राशन कार्ड धारक इस योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 80 करोड लोगों को मई 2021 तथा जून 2021 में 5 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। जिसके लिए सरकार द्वारा 26000 करोड रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की एक खास बात यह भी है कि आपके राशन कार्ड में जितने लोगों का भी नाम दर्ज है उतने लोगों को 5 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा।
  • जैसे कि यदि आपके राशन कार्ड में 4 लोगों का नाम दर्ज है तो आपको 20 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। यह अनाज हर महीने मिलने वाले अनाज से अलग होगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आपको 1 महीने में राशन कार्ड पर 5 किलो अनाज मिलता है तो आपको 10 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। यह अनाज आप उसी राशन की दुकान से ले सकते हैं जहां से आप प्रतिमाह राशन की प्राप्ति करते हैं।

PMGKY के तहत कोरोना वारियर्स के लिए नए बीमा कवर

केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के समय गरीबों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 26 मार्च 2020 में आरंभ किया गया था जिसके तहत देश के लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई थी। परंतु सोमवार में हुई घोषणा के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के वर्तमान दावों को 24 अप्रैल 2021 तक निपटाने का दावा किया है ताकि कोरोना वारियर्स के लिए नए कवर का निर्माण कर सकें। मंत्रालय ने कोरोना योद्धा के संबंध में ट्वीट कर बताया कि PMGKY के तहत 24 अप्रैल 2021 तक उपलब्ध बीमा कवर को निपटाया जाएगा तथा इसके फौरन बाद कोरोना वारियर्स को एक नया वितरण प्रदान किया जाएगा।

  • मंत्रालय समेत बीमा कंपनियों द्वारा नए कवर में योद्धाओं को ₹5000000 तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
  • साथ ही साथ मंत्रालय द्वारा ट्वीट करके बताया गया कि इस नए बीमा कवर के लिए मंत्रालय ने बीमा इंश्योरेंस कंपनियों से बात कर ली गई है।
  • इस कवर को प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है कि कोविड-19 योद्धाओं जिन्होंने इस महामारी के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनका मनोबल बढ़ाया जा सके।

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana 3.0

हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के तहत प्रोत्साहन सहायता को आगे बढ़ाते हुए पीएम गरीब कल्याण योजना तीसरा फेज शुरू करने की तैयारी की जा रही है कोरोना वायरस के कारण आ रही आर्थिक रूप से परेशानी से निपटने के लिए इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा तीसरा प्रोत्साहन पैकेज लाने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के आधार पर इस योजना के तहत तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में देश के गरीब लोगो को अगले साल मार्च तक फ्री में अनाज उपलब्ध कराया जायेगा । केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना की अवधि को बढ़ाने का प्लान बना रही है। इस योजना के अंतर्गत केश ट्रांसफर स्कीम को भी शामिल किया जा सकते है। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में सरकार 20 करोड़ जन धन खातों और 3 करोड़ गरीब वृद्धजन ,विधवा ,विकलांग को केश ट्रांसफर की जा सकते है।

PMGKY 2. 0 में आवंटित और वितरित अनाज की संख्या

जैसे की आप सभी लोग जानते है कि इस योजना के अंतर्गत देश के सभी गरीब राशन कार्ड धारको परिवारों सरकार द्वारा नवंबर तक 5 किलो गेहू या 5 किलो चावल मुफ्त में सरकार द्वारा मुहैया कराया जायेगा। तो आपको बता दे इन पांच महीनो के लिए सरकार द्वारा 201 लाख टन का अनाज आवंटित किया गया है और इनमे से राज्यों द्वारा 89.76 लाख टन अनाज उठाया तथा इस योजना के तहत राज्यों द्वारा गरीब लोगो को 60. 52 लाख टन अनाज वितरित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जुलाई माह में लाभार्थियों को 35. 84 लाख टन अनाज दिया गया है और कुल लाभार्थियों को संख्या 71.68 करोड़ है। इसी तरह अगस्त माह में लाभार्थियों को 24.68 लाख टन अनाज वितरित किया गया है और कुल लाभार्थियों को संख्या 49.36 करोड़ है |

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana

गरीब कल्याण योजना लाभ उठाने के लिए ईसीआर आवश्यक

पूरे भारतवर्ष में कई सारे संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए डिक्लेरेशन भर दिया है लेकिन काफी सारे संस्थान ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक इसीआर जमा नहीं कराया है। जिसकी वजह से उन्हें गरीब कल्याण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वे सभी संस्थान जिन्होंने ईसीआर अभी फाइल नहीं किया है वह जलद से जलद ईसीआर फाइल करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

वे सभी सदस्य जिन्होंने यह योजना लागू होने से पहले ही ई सी आर भर चुके हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसी के साथ कई सारे ऐसा सदस्य भी हैं जिन्होंने अपना आधार केवाईसी अपडेट नहीं किया है। विभाग द्वारा ऐसे सदस्यों से संपर्क करके अपना आधार अपडेट करने की जानकारी दी जा रही है। कृपया वह सभी सदस्य जिन्हें आधार केवाईसी अपडेट ना होने की वजह से स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है वह जल्द से जल्द अपना आधार केवाईसी अपडेट करवाएं और स्कीम का लाभ उठाएं।

PM Garib Kalyan Yojana New Update

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कोरोनावायरस की वैश्विक महामारी के चलते केंद्र सरकार ने ईपीएफ अधिनियम 1952 के अंतर्गत सभी वर्गों को Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana और आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ देने की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत इपीएफ तथा ईपीएस योगदान का वाहन केंद्र सरकार करेगी। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपने एंपलॉयर्स की ईसीआर कर्मचारी भविष्य निधि कल्याण में जमा करने अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख 80000 लोग लाभ उठा पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत जून माह में 6 करोड 58 लाख तथा जुलाई माह में 5 करोड़ 60 लाख रुपए का लाभ पहुंचाया गया है।

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana Package

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई थी। इस पैकेज का बजट 1.70 लाख करोड़ रुपए था। देश के नागरिकों को कोरोनावायरस संक्रमण से लड़ने में सहायता प्रदान करने के लिए इस पैकेज का आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत कई प्रकार की घोषणाएं की गई थी जो कि कुछ इस प्रकार है।

स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना

इस योजना के माध्यम से संक्रमित मरीजों के इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 5000000 रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रदान किया गया था। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पतालों को भी इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया था। इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों में काम करने वाले स्वस्थ कर्मचारियों को 22 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया गया था। इस योजना का लाभ सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक, तकनीशियन, डॉक्टर आदि द्वारा उठाया जा सकता है।

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के माध्यम से केंद्र सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों तक मुफ्त राशन पहुंचाने की घोषणा की थी। इस योजना के माध्यम से लगभग 80 करोड नागरिकों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया है। सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण योजना को 3 महीने के लिए आरंभ किया गया था जिसका परिस्थितियों के कारण विस्तार कर दिया गया था।

निर्माण श्रमिकों के लिए राहत पैकेज

केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों से निर्माण श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड का इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए थे। इस फंड के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

पीएम किसान योजना

इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सभी पात्र किसानों को ₹2000 रुपए की राशि साल में तीन बार प्रदान की जाती है। अप्रैल 2020 के पहले हफ्ते में यह राशि किसानों के खाते में पहुंचाने का निर्णय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत लिया गया था। इस योजना का लाभ लगभग 8.7 करोड़ किसानों को प्राप्त हुआ था।

मनरेगा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से सभी मनरेगा श्रमिकों के वेतन को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया था। पहले यह वतन ₹182 रुपए प्रतिदिन था जिसे बढ़ाकर ₹202 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया। इस योजना के माध्यम से लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचेगा।

जन धन अकाउंट

देश के सभी महिलाएं जिन्होंने अपना जनधन अकाउंट खोला था उनको 3 महीने तक प्रतिमाह ₹500 रुपए प्रदान किए गए।इस योजना के माध्यम से लगभग 20 करोड महिलाओं के खाते में 3 माह तक ₹500 की राशि हस्तांतरित की गई है।

डिस्ट्रिक्ट मिनिरल्स फंड

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का प्रयोग करने के आदेश दिए गए हैं जिससे कि कोरोनावायरस संक्रमण को रोका जा सके।

वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं एवं दिव्यांगों को आर्थिक सहायता

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से सभी वरिष्ठ नागरिक को, विधवाओं एवं दिव्यांग नागरिकों को ₹1000 की आर्थिक सहायता 3 महीने के लिए प्रदान की गई थी. जिसके माध्यम से लगभग 3 करोड़ नागरिकों को लाभ प्राप्त हुआ था।

PM Garib Kalyan Yojana

जैसे की आप लोग जानते है कि 12 मई को 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गयी है इस 20 लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज के दूसरे फेज की घोषणा हमारे देश की वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा गुरुवार को की गयी है | इस घोषणा के अंतर्गत Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत देश के जिन प्रवासी मजदूरों के पास अपना राशन कार्ड नहीं हो उन मजदूर परिवारों को अब 5 Kg चावल/गेंहूं और 1kg चना प्रति परिवार के दर से दो महीने तक सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा | इससे देश के करीब 8 करोड़ प्रवासियों को फायदा होगा। इस पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।

PMGKY

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

देश में कोरोना  वायरस के चलते  पीएम मोदी द्वारा पूरी देश में 21 दिन की तालाबंदी की घोषणा  करने के बाद लोगों को अगले 21 दिनों के लिए अपने घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर करने के बाद यह निर्णय लिया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश भर में 80 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों को 3 माह तक मौजूदा राशन के मुकाबले 2 गुना राशन दिया जाएगा यह अतिरिक्त दिए जाने वाला अनाज अथवा राशन बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा इसके साथ ही साथ देशवासियों में प्रोटीन की मात्रा की सुनिश्चित करने के लिए 1 किलो दाल भी हर महीने दी जाएगी स्रोतों के मुताबिक गेहूं 2 रुपए किलो तथा चावल 3 रुपए किलो दिया जाएगा |

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत स्थानांतरित धनराशि

वित्त मंत्रालय ने बताया कि पीएमजीकेवाई योजना अंतर्गत लाभार्थियों के खाते में सीमित समय सीमा के अंतर्गत धनराशि वितरित की जा रही है अभी तक Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत डिजिटल पेमेंट के माध्यम से जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जा रहे हैं| केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 28,256 करोड़ रुपये की धनराशि लाभार्थियों को प्रदान की जानी है इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा तीन किस्तों में यानी माह अप्रैल, मई और जून लाभार्थी के खातों में धनराशि वितरित की जानी है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा माह अप्रैल में पहली किस्त जारी की गई है उज्जवला योजना के करीब 7.15 करोड़ लाभार्थियों के खाते में 5,606 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं।

योजना के तहत अब तक मिलने वाला अनाज

इस योजना के अंतगत देश के गरीब परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जा रहा है एक किलो चने की दाल भी फ्री मिलती है। इसे प्रति माह हर परिवार को दिया जाता है। अब तक इसके तहत अप्रैल में 93% , मई में 91% और जून में 71% लाभार्थियों को अनाज दिया जा चुका है. इसके लिए राज्यों ने अब तक 116 लाख मीट्रिक टन अनाज केंद्र सरकार से लिया है |

पीएम गरीब कल्याण योजना नई अपडेट

देश के जो गरीब लोग लॉक डाउन की वजह से मुशिकलों का सामना कर रहे है जिसकी वजह से केंद्र सरकार देश के गरीबो के बैंक खाते में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पैसे भेज रही है | वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि 22 अप्रैल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 33 करोड़ से अधिक गरीबों को 31,235 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन वितरण का काम शुरू कर दिया गया। शनिवार को शहर के कई इलाकों में इस योजना के तहत राशन का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मॉडल हाउस इलाके में ढाई सौ परिवारों को निशुल्क राशन वितरित किया |

मोहाली जिले में अब तक लाभान्वित लाभार्थी

इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत रविवार को मोहाली जिले में 7,000 लोगों को तीन महीने के लिए 15 किग्रा गेहूं और 3 किग्रा दाल आदि मुफ्त राशन उपलध कराया गया है | इस योजना के अंतर्गत अब तक मोहाली जिले में के 87000 लोगो को लाभान्वित किया गया है | अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो अपने राशन कार्ड के ज़रिये प्राप्त कर सकते है |

गरीब कल्याण योजना पीएम

देश के कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरे देश में लॉक डाउन की स्थिति बनी हुई है | जिसकी वजह से भारत सरकार देश के सभी नागरिको को मदद के लिए 20 लाख करोड़ रूपये राहत पैकेज राशि के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है |हालांकि गरीब कल्याण योजना के ज़रिये सरकार गरीब लोगों, मजदूरी करने वाली महिलाओं, महिलाओं की मवेशियों, शारीरिक रूप से चुनौतियों, SHG, प्रवासी कार्यकर्ता की मदद करने की कोशिश कर रही है |इस लॉकडाउन अवधि में सरकार देश के किसानों और देश के अन्य लोगों को और उनके द्वारा लाभान्वित होने वाले धन को सीधे उनके खाते DBT मोड के माध्यम से स्थानांतरित कर रही है | इस garib kalyan yojana के तहत देश के गरीब लोगो को फ्री में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है |

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana

देश की वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में मदद करने के लिए 26 मार्च को गरीबो के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषण की है ।प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार गरीब लोगों, मजदूरी करने वाली महिलाओं, महिलाओं, विधुर, शारीरिक रूप से विकलांग, एसएचजी, प्रवासी श्रमिक, गरीब लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है। किसान और देश के अन्य लोग इस लॉकडाउन अवधि के माध्यम से और जिस धन के लिए वे लाभान्वित हो रहे हैं, उसे सीधे डीबीटी मोड के माध्यम से उनके खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। 

गरीब कल्याण योजना में दी जाने वाली सुविधा

भारत के गृह मंत्रालय ने सबसे गरीब लोगों की मदद के लिए PMGKY योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार। किसानों के लिए पीएम किसान योजना) (2000 / – अप्रैल प्रथम सप्ताह में भेजें), राशन कार्ड धारक (80 करोड़ लोग) – 5 KG राशन मुफ्त, कोरोना वारियर्स (डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी) जैसी योजनाएं शुरू की हैं – 50 लाख बीमा , जन धन योजना – 500 / – अगले तीन महीनों के लिए, {विधवा, गरीब नागरिकों के लिए, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक} – 1000 / – (अगले तीन महीने के लिए), उज्जवला योजना – गैस सिलेंडर अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त। SHGs – अतिरिक्त 10 लाख कोलैटरल लोन, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए – 31000 Crore Funds रिलीज़, EPF – सरकार को अगले तीन महीने के लिए 24% (12% + 12%) का भुगतान किया जाएगा।

PM Garib Kalyan Scheme New Update

जैसे की आप सभी को पता है कि PM Garib Kalyan Yojana के तहत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। जिसको पूरा करने के लिए इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए निःशुक्ल अनाज वितरण के साथ ही खातों में पैसे प्रदान करके भी मदद कर रही है केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत देश के 39 करोड़ आर्थिक रूप से गरीब नागरिको के बैंक अकाउंट में 34 ,800 रूपये ट्रांसफर किये गए है |PMGKY योजना के तहत ही महिलाओं के Jan Dhan Account में 500 रुपए महीना जमा किया जा रहा है। सरकार दो बार की किस्त जमा कर चुकी है।

PMGKY

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) के तहत, 46,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए अगले तीन महीनों में 104.4 लाख टन चावल की आवश्यकता होगी। अब तक, केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिए 56.7 लाख टन चावल उठाया है। इसी तरह, अगले तीन महीनों में 15.6 लाख टन गेहूं की आवश्यकता होगी। साथ ही सरकार ने अब तक 7.7 लाख टन गेहूं विभिन्न राज्यों को आवंटित किया है |

पीएम गरीब कल्याण योजना की स्थिति

  • गरीब कल्याण योजना को सफल कार्यान्वयन करते हुए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा योजना के लाभ केंद्र सरकार की सहायता से लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहे हैं योजना के अंतर्गत आज दिनांक 5 अप्रैल 2020 तक केंद्र सरकार द्वारा 80 किसानों के खातों में पीएम किसान योजना के अंतर्गत रुपए दो हजार की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की गई है यह धनराशि कुल 1600 लाख करोड़ रुपए है |
  • हाल ही में कोरोना वायरस की आपदा से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी 27.5 लाख Mnrega मजदूरों के खाते में मजदूर भत्ता योजना के अंतर्गत 611 करोड रुपए की धनराशि वितरित की गई है
Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य

जैसे की बहुत से ऐसे लोग है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और मेहनत मज़दूरी से अपना जीवन यापन कर रहे है मगर कोरोना वायरस के कहर की वजह से पूरी देश में 21 दिन का लॉक डाउन कर दिया है जिससे गरीब लोग अपने काम पर नहीं जा प् रहे है और उन्हें कहने पिने में दिक्कत  हो रही है इस समस्या को देखे हुए प्रधानमंत्री जी ने इस पीएम राशन सब्सिडी योजना का ऐलान किया है इस योजना के ज़रिये देश के लोग सब्सिडी पर हर महीने 7 किलो राशन प्राप्त कर सकते है । इस योजना के  ज़रिये देश के गरीब लोग लॉक डाउन केदिनों में घर बैठे अच्छे से जीवन यापन कर सकते है ।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

जैसे की आप लोग जानते है की पुरे भारत में 21 दिन का लॉक डाउन हो चूका है । इस समय गरीब लोग खाने के लिए राशन को लेकर बड़े चिंतित है इसलिए सरकार ने इस योजना के ज़रिये  देश के गरीबो को अन्न और धन दोनों  के माध्यम से  सहायता प्रदान करेगी।इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के गरीब लोगो को आर्थिक रूप से मदद सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से धनराशि  पहुंचा कर  करेगी  | इसी  के चलते  हमारे देश की वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने26 मार्च 2020 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत मिलने वाले लाभों की बात की और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है ।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

चिकित्सक एवं अन्य मेडिकल स्टाफ बीमा योजना

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत सभी कार्यकर्ताओं जैसे डॉक्टर नर्स मेडिकल स्टाफ आशा वर्कर्स व अन्य सभी स्टाफ को सरकार की तरफ से रु 50 लाख तक का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना को आरंभ करने का उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना है तथा साथ ही साथ उन्हें करो ना वायरस से लड़ रहे मरीजों की अच्छी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना है

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण दिव्यांग पेंशन योजना

माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संबंधित संबोधित करते हुए बताया कि देश में चल रहे हालातों के मद्देनजर सरकार द्वारा देश के बुजुर्गों दिव्यांगों के लिए आने वाले 3 महीनों तक रु 1000 की अतिरिक्त पेंशन प्रदान की जाएगी तथा यह लाभडीबीटी जोकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत लगभग तीन करोड़ लाभार्थी शामिल होंगे

स्वयं सेवा समूह के लिए दीनदयाल योजना

भारत सरकार द्वारा दीनदयाल योजना के अंतर्गत संशोधन करते हुए अब महिला स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं को ₹20 लाख तक का लोन उपलब्ध कराएगा कराया जाएगा यह धनराशि पहले रुपए 10 लाख तक सीमित थी साथ ही साथ सरकार द्वारा आने वाले 3 माह तक सभी महिलाओं जिनके खाते जनधन के अंतर्गत खुले हुए हैं उन्हें अगले 3 माह तक रु 500 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी

एलपीजी बीपीएल गैस योजना

करोना वायरस की आपदा को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा हाल ही में 21 दिन का लॉक डाउन करने का निर्णय लिया गया था परंतु साथ ही साथ गरीबों की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार द्वारा आने वाले 3 माह तक सभी बीपीएल परिवारों को तीन एलपीजी गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त प्रदान किए जाएंगे योजना के अंतर्गत लगभग 8.3 लिखा था करोड़ लाभार्थी शामिल होंगे|उज्ज्वला योजना के तहत 97.8 लाख सिलेंडर जरूरतमंदों तक पहुंचाए गए हैं

3 माह का ईपीएफ देगी सरकार

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा यह भी एक घोषणा की गई है कि आने वाले 3 माह तक भारत सरकार द्वारा इपीएफ कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा अर्थात केंद्र सरकार द्वारा 24 फ़ीसदी कंट्रीब्यूशन कर्मचारियों के EPF खाते में किया जाएगा इसका लाभ उन सभी कंपनियों को मिलेगा जिनमें 100 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं तथा कर्मचारियों का वेतन कम से कम ₹15000 है |

योजना की मुख्य बातें

  • देश के जो लोग चिकत्सा क्षेत्र से जुडी हुए है और कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा रहे है उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 50 लाख रूपये तक का जीवन बीमा प्रदान किया जायेगा ।
  • देश की वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों, मनरेगा मजदूर, गरीब विधवा, गरीब दिव्यांग और गरीब पेंशनधारक, जनधन योजना, उज्जवला के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी और निर्माण में काम कर रहे लोगों के लिए एलान किया।
  • इसी योजना के हिस्से के रूप में 2.82 करोड़ लोगों को 1405 करोड़ रुपये की पेंशन भेजी गई है। इनमें विधवा पेंशन, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन राशि शामिल है
  • बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को दो किस्तों में तीन महीने तक 1000   रुपये अतिरिक्त दिए जायेगे । इससे तीन करोड़ लोगों को लाभ प्रदान  किया जायेगा ।
  • उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को तीन महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। जिसमे देश के  लगभग 8  करोड़ लाभार्थियों को फायदा होगा ।
  • प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत देश की महिला जनधन खाताधारकों को 3 महीने तक 500 रुपये प्रति माह  की राशि प्रदान  की  जाएगी। इससे लगभग 20  करोड़ महिलाओं को लाभ दिया जायेगा ।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की कुछ मुख्य विशेष बातें

योजना का लाभ राशि / लाभ
राशन कार्डधारक (80 करोड़ लोग) अतिरिक्त रूप से 5 किलो राशन मुफ्त
कोरोना योद्धा (डॉक्टर, नर्स, स्टाफ) 50 लाख का बीमा
किसान (पीएम किसान योजना में पंजीकृत) 2000 / – (अप्रैल प्रथम सप्ताह में)
जन धन खाताधारक (महिला) 500 / – अगले तीन महीने
विधुर, गरीब नागरिक, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक 1000 / – (अगले तीन महीने के लिए)
उज्जवला योजना अगले तीन महीने तक सिलेंडर फ्री
स्वयं सहायता समूहों 10 लाख अतिरिक्त ऋण मिलेगा
निर्माण मजदूर उनके लिए 31000 Cr Fund का उपयोग किया जाएगा
ईपीएफ अगले तीन महीने के लिए सरकार द्वारा 24% (12% + 12%) का भुगतान किया जाएगा

राशन सब्सिडी योजना के लाभ

  • इस योजना का लाभ देश के सभी  राशन कार्ड धारक लाभ उठा सकते है ।
  • Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के तहत देश के 80 करोड़ लाभार्थियों को राशन सब्सिडी प्रदान किया जायेगा ।
  • देश के लोगो को तीन महीने तक गेहू  2 रूपये प्रतिकिलो और चावल 3 रूपये प्रतिकिलो की दर से राशन राशन की दुकानों पर  दिया जायेगा ।
  • प्रधानमंत्री राशन सब्सिडी योजना के अंतर्गत देश 80 करोड़ लाभार्थियों को 3 महीने तक 7 किलो राशन सरकार द्वारा प्रदान  किया जायेगा ।
  • इस योजना के तहत 5.29 करो़ड़ लोगों को 2.65 लाख मीट्रिक टन राशन अब तक दिया गया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में पंजीकरण कैसे करे ?

देश के जो गरीब लोग इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी पर राशन सरकार द्वारा प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें निचे दिए गए दिशा निर्देश को पढ़ना होगा। प्रधानमंत्री राशन सब्सिडी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई पंजीकरण की प्रक्रिया नहीं है । देश के जो इच्छुक लाभार्थी Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत 2 रूपये प्रतिकिलो की दर से गेहू और 3 रूपये प्रतिकिलो की दर से चावल प्राप्त करना चाहते है तो वह राशन की दुकान पर जाकर अपने राशन कार्ड के ज़रिये प्राप्त कर सकते है ।सब्सिडी पर राशन लेकर देश के गरीब लोग अपना जीवन यापन कर सकते है

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