न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है ? MSP Chart 2024-25, Minimum Support Price

Minimum Support Price:- सरकार द्वारा किसानों का विकास करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती है। भारत सरकार द्वारा फसल की खरीद पर एक न्यूनतम मूल्य का भुगतान किया जाता है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है।

इस लेख के माध्यम से आज आप को Minimum Support Price से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। आप इस लेख को पढ़कर जान सकेंगे कि MSP 2024 क्या होता है। इसके अलावा आपको इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, सूची, पात्रता आदि से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाएगी। तो यदि आप Niyuntam Samarthan Mulye का पूरा ब्यौरा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

Minimum Support Price 2023

Minimum Support Price 2024

न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य होता है जिसे सरकार किसानों को प्रदान करती है। इस मूल्य से कम कीमत पर सरकार द्वारा फसल को नहीं खरीदा जा सकता। सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य पर फसल की खरीद की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाता है। जिसमें 7 अनाज (धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार रागी और जौ), 5 दाले (चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर), 7 तिलहन (रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम नाइजरसीड्) एवं 4 व्यवसायिक फसल (कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट) शामिल है।

Minimum Support Price किसानों एवं उपभोक्ताओं के लिए एक रियायती मूल्य सुनिश्चित करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अनाज, दलहन, तिलहन और वाणिज्यिक फसलों जैसे कृषि फसलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों एवं केंद्रीय विभागों द्वारा विचार करने के पश्चात एमएससी की घोषणा की जाती है।

e nam रजिस्ट्रेशन

25 प्रमुख कृषि फसलों पर प्रदान किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य

एमएसपी के माध्यम से किसानों के लिए उत्पादन लागत पर कम से कम 50% का लाभ सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा यदि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनुकूल शर्तें मिलती है या एमएसपी से बेहतर कीमत मिलती है तो वह गैर सरकारी दलों को अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र है। इस योजना को 1966 में आरंभ किया गया था। प्रतिवर्ष सरकार द्वारा 25 प्रमुख कृषि फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। जिसमें खरीफ सीजन में 14 फसलें और रबी सीजन में 7 फसलें शामिल होती हैं। 2020-21 में इस योजना के माध्यम से 2.04 करोड़ किसान लाभवंती हुए हैं। यह योजना किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलवाने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। इस योजना के माध्यम से देशभर के किसान सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे एवं उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

Details Of Minimum Support Price

योजना का नामन्यूनतम समर्थन मूल्य
किसने आरंभ कीकेंद्र सरकार
लाभार्थीदेश के किसान
उद्देश्यकिसानों को फसल का सही दाम प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें
साल2024

न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य

Minimum Support Price किसानों को अपनी फसल के सही दाम दिलवाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। सरकार द्वारा लगभग 25 फसलों का एक न्यूनतम दाम तय कर दिया जाता है। जिस मूल्य से नीचे फसल को नहीं खरीदा जा सकता। यह योजना किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलवाने में कारगर साबित होंगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से किसान सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना किसानों के जीवन स्तर को सुधारने में भी कारगर साबित होगी। इसके अलावा उपभोक्ताओं तक भी फसल सही दामों में पहुंच सकेगी। इस मूल्य को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष घोषित किया जाता है।

एकीकृत किसान पोर्टल

Minimum Support Price के अंतर्गत आने वाली फसलें

  • अनाज
    • धान
    • गेहूं
    • मक्का
    • बाजरा
    • ज्वार
    • रागी
    • जौ
  • दाले
    • चना
    • अरहर
    • उड़द
    • मूंग
    • मसूर)
  • तिलहन
    • रेपसीड-सरसों
    • मूंगफली
    • सोयाबीन
    • सूरजमुखी
    • तिल
    • कुसुम
    • नाइजरसीड्)
  • व्यवसायिक फसल
    • कपास
    • गन्ना
    • खोपरा
    • कच्चा जूट

Minimum Support Price का लाभ तथा विशेषताएं

  • न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य होता है जिसे सरकार किसानों को प्रदान करती है।
  • इस मूल्य से कम कीमत पर सरकार द्वारा फसल को नहीं खरीदा जा सकता।
  • सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य पर फसल की खरीद की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाता है।
  • जिसमें 7 अनाज, 5 दाले, 7 तिलहन एवं 4 व्यवसायिक फसल शामिल है।
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों एवं उपभोक्ताओं के लिए एक रियायती मूल्य सुनिश्चित करता है।
  • कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अनाज, दलहन, तिलहन और वाणिज्यिक फसलों जैसे कृषि फसलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों एवं केंद्रीय विभागों द्वारा विचार करने के पश्चात एमएससी की घोषणा की जाती है।
  • एमएसपी के माध्यम से किसानों के लिए उत्पादन लागत पर कम से कम 50% का लाभ सुनिश्चित किया जाता है।
  • इसके अलावा यदि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनुकूल शर्तें मिलती है या एमएसपी से बेहतर कीमत मिलती है तो वह गैर सरकारी दलों को अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र है।
  • इस योजना को 1966 में आरंभ किया गया था।
  • प्रतिवर्ष सरकार द्वारा 25 प्रमुख कृषि फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है।
  • जिसमें खरीफ सीजन में 14 फसलें और रबी सीजन में 7 फसलें शामिल होती हैं।
  • 2020-21 में इस योजना के माध्यम से 2.04 करोड़ किसान लाभवंती हुए हैं।
  • यह योजना किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलवाने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी।
  • इस योजना के माध्यम से देशभर के किसान सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे एवं उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना 

रबी सीजन 2024 के लिए Minimum Support Price

क्र.संफसलेंएमएसपी आरएमएस 2014-15एमएसपी आरएमएस  2023-24एमएसपी आरएमएस 2024-25उत्पादन लागत* आरएमएस 2024-25एमएसपी में वृद्धि (संपूर्ण)लागत पर मार्जिन (प्रतिशत में)
1गेहूं1400212522751128150102
2जौ110017351850115811560
3चना310053355440340010560
4दाल (मसूर)295060006425340542589
5रेपसीड एवं सरसों305054505650285520098
6कुसुम300056505800380715052

न्यूनतम समर्थन मूल्य लॉगिन प्रक्रिया

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महत्वपूर्ण लिंक

  • आधिकारिक वेबसाइट- यह क्लिक करे
  • हेल्पलाइन नंबर

न्यूनतम समर्थन मूल्य संपर्क विवरण

Department of Food and public Distribution

Ministry of consumer affairs, Food and public Distribution department

Krishi bhavan

New Delhi-110001

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