दिल्ली सोलर पॉलिसी शुरू हुई, नहीं देना पड़ेगा बिजली बिल फ्री में करो इस्तेमाल

Delhi Solar Policy 2024:- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी दिल्ली के लिए नई सोलर पॉलिसी लेकर आए हैं। दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 को लेकर दावा किया जा रहा है कि नई पॉलिसी के लाभ होने से दिल्ली के अंदर आवासीय एरिया में रहने वाले परिवारों का बिजली बिल जीरो हो सकता है। जबकि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं का बिजली का बिल भी आधा हो जाएगा। सोलर पैनल लगाने से पैसों की बचत होगी साथ ही उपभोक्ताओं को 10 हजार रुपए तक की सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा। दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 से न केवल दिल्ली में महंगाई दर में कमी आएगी बल्कि वायु प्रदूषण भी कम करने में सहायता मिलेगी।

तो आईए जानते हैं कि सोलर पैनल कैसे लगवा सकते हैं और अपने घर में सोलर प्लांट लगाने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी? Delhi Solar Policy से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।

Delhi Solar Policy

Delhi Solar Policy 2024

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वालों को प्रोडक्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। नई पॉलिसी अप ना ने वाले आवासीय एरिया के उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो आएगा और उन्हें 700 से 900 रुपए तक की अतिरिक्त आमदनी भी होगी। जिसके लिए सरकार ने जेनरेशन बेस्ट इंसेंटिव का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले 2016 में सोलर पॉलिसी जारी की गई थी। जिसने दिल्ली में सोलर पावर की बुनियाद रखी। इस पॉलिसी के तहत जो लोग सोलर पैनल खरीदने में पैसा निवेश करेंगे वह पैसा 4 साल के अंदर रिकवर हो जाएगा। Solar Policy के तहत सोलर पैनल लगाने वालों का 400+ यूनिट बिजली का बिल भी जीरो हो जाएगा।

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दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 के बारे में जानकारी

आर्टिकल का नाम  Delhi Solar Policy
शुरू की गई  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा
लाभार्थीदिल्ली में रहने वाले लोग  
उद्देश्य  सोलर प्लांट लगाने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करना एवं वायु प्रदूषण को कम करना
लाभसोलर प्लांट लगाने पर 10 हजार रुपए तक की सब्सिडी 
राज्यदिल्ली  
आधिकारिक वेबसाइट  जल्द लॉन्च होगी  

कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 की सारी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए सोलर पोर्टल बनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार जल्दी अपनी वेबसाइट पर अधिकृत वंडर्स की एक लिस्ट अपलोड करेगी। इस लिस्ट को डाउनलोड कर किसी एक वेंडर का चयन करना होगा और उन्हें कॉल कर आप अपनी छत पर सौर पैनल लगवा सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इसके लिए आपको दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

Delhi Solar Policy कैसे करेगी काम

  • एक बार पैनल लग जाने के बाद डिस्कॉम एक नेट मीटर इंस्टॉल करेगा।
  • ये उत्पन्न हुई बिजली यूनिट्स, उपभोक्ता की ओर से इस्तेमाल होने वाली और बिना इस्तेमाल की गई यूनिट पर नजर रखेगा।
  • उसी के आधार पर उपभोक्ता को बिजली बिल भेजा जाएगा।
  • सोलर पैनल से जनरेट बिजली यूनिट्स को उनकी खपत के अनुसार समायोजित किया जाएगा।
  • अगर आप 3 से 10 किलो वाट क्षमता के सोलर पैनल लगवाते है तो 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से आपके बैंक खाते में पैसा जमा कराया जाएगा।
  • दिल्ली सरकार 5 साल तक यह जेनरेशन बेस्ट इंसेंटिव देती रहेगी।
  • पूरे देश में केवल दिल्ली सरकार ही सोलर पैनल लगवाने वाले लोगों को जेनरेशन बेस इंसेंटिव दे रही है।

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कितनी सब्सिडी देगी सरकार

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार आवासीय उपभोक्ता को अपने घरों में प्लांट लगाने पर प्रति किलोवाट 2000 रुपए कैपिटल सब्सिडी देगी। जो अधिकतम 10,000 रुपए तक दी जाएगी। केंद्र सरकार भी कैपिटल सब्सिडी देती है। लेकिन अब केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली सरकार भी यह कैपिटल सब्सिडी देगी। इसके अलावा नेट मीटरिंग है। नेट मीटिंग उसे कहते है, आप खपत करने के लिए जितनी बिजली डिस्कॉम से लेंगे। तथा जितनी बिजली पैदा करेंगे उसको नेट कर दिया जाएगा।

अगर किसी उपभोक्ता ने 400 यूनिट बिजली खपत की है। जिसमें से 100 यूनिट उसने सोलर पैनल के माध्यम से पैदा किया है और 300 यूनिट बिजली का बिल डिस्कॉम को देना होगा। वहीं अगर कोई उपभोक्ता सोलर पैनल से बिजली ज्यादा पैदा करता है लेकिन कम खपत करता है तो खपत करने के बाद बची बिजली अगले महीने में जुड़ जाएगी जो 12 महीने तक समायोजित हो सकता है। वहीं अगर उपभोक्ता सोलर पैनल से पूरे साल मे ज्यादा बिजली पैदा की है और खपत कम की है तो उसका पैसा डिस्कॉम से वापस ले सकते हैं।

सरकारी बिल्डिंग पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य

दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 की सारी जानकारी एक जगह उपलब्धि सोलर पोर्टल बनाया जा रहा है पॉलिसी से संबंधित सभी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। अगर सरकारी बिल्डिंग की छत पर 500 वर्ग मीटर का एरिया है। तो उनके लिए सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी सरकारी बिल्डिंग की छत पर पॉलिसी लागू होने के 3 साल के अंदर सोलर पैनल लगाने होंगे।

Delhi Solar Policy पर 570 करोड़ रुपए खर्च करेगी दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 के तहत के सब्सिडी वाले आवासीय उपभोक्ताओं के बिजली बिलों को जीरो और कमर्शियल या औद्योगिक उपभोक्ताओं का बिजली बिल 50 फीसद तक कम करना है। इसके अलावा दिल्ली सरकार का लक्ष्य मार्च 227 तक दिल्ली की कुल स्थापित सौर क्षमता को मौजूदा क्षमता 1500 मेगावाट से तीन गुना बढ़कर 4500 मेगावाट करना है। बिजली की खपत का लगभग 20 फीसद 2027 तक सौर ऊर्जा से आएगा। जोकि भारत में सबसे अधिक होगा। केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली सोलर पॉलिसी के कार्यान्वयन हेतु 570 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

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25 साल तक बिजली फ्री रहेगी

अगर कोई उपभोक्ता 2 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पैनल लगता है तो उसे लगाने में कुल 90 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे इसके बाद उस उपभोक्ता का बिजली बिल जीरो आने लगेगा और उसके हर महीने 1370 रुपए बचने लगेंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार हर महीने 700 रुपए जेनरेशन बेस्ट इंसेंटिव देगी। जिससे हर महीने उस उपभोक्ता की 700 रुपए की अतिरिक्त आमदनी होने लगेगी। उपभोक्ता की दोनों को मिलाकर हर महीने लगभग 2000 रुपए की बचत होगी। इस तरह उपभोक्ता के हर साल 24,000 रुपए  बचेंगे और 4 साल के अंदर 90,000 रुपए का निवेश रिकवर हो जाएगा। आपको बता दें कि सोलर पैनल कम से कम 25 साल तक चलते हैं इसलिए आपको सोलर पैनल लगवाने के बाद 25 साल तक बिजली फ्री मिलती रहेगी। 

FAQs

दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाने पर हर महीने अलग से कितने रुपए कमाने का मौका मिलेगा?

दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाने पर हर महीने अलग से 700 से 900 रुपए कमाने का मौका मिलेगा।

Delhi Solar Policy 2024 के संचालन हेतु दिल्ली सरकार द्वारा कितने रुपए खर्च किए जाएंगे?

Delhi Solar Policy के संचालन हेतु दिल्ली सरकार द्वारा 570 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत अपने घर की छत पर सौर पैनल लगवाने के लिए क्या करना होगा?

दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए पोर्टल पर जाकर वेंडर से संपर्क करना होगा। डिस्कॉम सोलर पैनल को इंस्टॉल करेगी और नेट मीटर लगाएगी। इसके बाद पॉलिसी के अंतर्गत लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। 

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