Congress Manifesto 2024 – कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, 5 न्याय, 25 गारंटी और क्या-क्या है खास देखें

Congress Manifesto 2024:- कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार 5 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पर जारी कर दिया है। इसे न्याय पत्र का नाम भी दिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व चेयर पर्सन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी दफ्तर से घोषणा पत्र जारी किया।  इस मेनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने देश भर में जाति आधारित जनगणना करने का भी वादा किया है। घोषणा पत्र तमाम वर्गों के लिए न्याय पर जोर दिया किया है जिसमें युवा, महिला, किसान, गरीब आदि शामिल है। तो आईए जानते हैं कि इस बार के Congress Manifesto में क्या है और किस वर्ग के लिए क्या वादे किए हैं? अगर आपको कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। तो आईए विस्तार से जानते हैं कांग्रेस मेनिफेस्टो 2024 के बारे में। 

Congress Manifesto 2024

कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र 2024 में क्या है खास

लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। 48 पन्ने के न्याय पत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए न्याय के 5 स्तंभों पर जोर दिया गया है। Congress Manifesto पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम की अध्यक्षता में तैयार किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने बताया कि 19 मार्च को कांग्रेस कार्य समिति में इसे मंजूरी दी। कांग्रेस ने देश भर में जाति आधारित जनगणना करने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि उसकी घोषणा पत्र में पांच न्याय का जिक्र किया गया है। इसमें 25 तरह की गारंटी दी गई है। जिनमें हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है।

कांग्रेस ने युवा न्याय के हित में जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नोकरियाँ देने और युवाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है।  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि न्याय पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा के दौरान न्याय के पांच स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया था जिनमें युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। इनमें से 25 गारंटी निकलती है इन सभी को मेनिफेस्टो में शामिल किया गया है।

Lok Sabha Elections 2024 Voter List

Congress Manifesto 2024 में किस वर्ग के लिए क्या वादे किए

कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो इसमें निम्नलिखित वादे शामिल है। 

  • राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को एक साल के भीतर भरा जाएगा।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)को शिक्षा एवं नौकरियों में मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जातीय समुदाय के लोगों के लिए लागू किया जाएगा। 
  • संविदा भर्तियों की जगह नियमित भर्तियां और अभी जो संविदा कर्मी है उनका सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों में नियमतीकरण किया जाएगा।
  • भूमिहीन को जमीन दी जाएगी। 
  • व्यापक परामर्श के बाद पार्टी LGBTQIA+सामुदायिक से संबंधित जोड़ों के बीच सिविल यूनियनों को मान्यता देने के लिए कानून लाया जाएगा। 

युवाओं के लिए कांग्रेस के ये बड़े वादे

  • नौकरी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों पर फैसला देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत उपलब्ध कराएंगे और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा।
  • नौकरी पक्की गारंटी देने के लिए शिक्षु (अप्रेंटिस) एक्ट,1961 को हटाकर प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) अधिकार अधिनियम लाया जाएगा। 
  • यह कानून 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक को निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में 1 साल की ट्रेनिंग के लिए नए राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट की गारंटी देगा। इस कानून के तहत हर  प्रशिक्षुओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का मानदेय दिया जाएगा। युवाओं को ट्रेनिंग से स्किल मिलेगी, रोजगार क्षमता बढ़ेगी और लाखों युवा को पूर्णकालिक नौकरी का अवसर प्रदान होगा।
  • केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा।
  • कांग्रेस स्टार्टअप के लिए फंड आफ फंड्स योजना का पुनर्गठन करेगी और 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और रोजगार के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए देश के सभी जिलों में समान रूप से उपलब्ध फंड का 50% यानि 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किया जाएगा।
  • सरकार द्वारा उन युवाओं को एक बार की राहत मिलेगी जो महामारी के समय 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा नहीं दे सके।
  • सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क खत्म किया जाएगा। 
  • सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि को माफ कर दिया जाएगा और बैंकों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा।
  • कांग्रेस 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को प्रतिमाह  10,000 रुपए की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। 

महिलाओं के लिए ये बड़े वादे

  • भारतीय परिवार की तृतीय गरीब महिलाओं को बिना शर्त के 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रदान करने के लिए एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। सबसे जरूरतमंद परिवारों में हितग्राहियों की पहचान की जाएगी। यह राशि परिवार की महिला बुजुर्ग के बैंक खाते में भेजी जाएगी। परिवार में बुजुर्ग महिला नहीं होने पर परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में राशि भेजी जाएगी।
  • लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण को 2029 के बाद ही लागू करने की अनुमति देंगे। महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण राज्य विधानसभा में लागू हो जाएगा जो 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनी जाएगी।
  • महिलाओं के लिए 2025 से केंद्र सरकार की आधी 50% नौकरी आरक्षित की जाएगी। 
  • महिलाओं के वेतन में होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाएगा।
  • महिलाओं को दिए जाने वाले संस्थागत ऋण की मात्रा में वृद्धि की जाएगी।
  • उत्तराधिकार, विवाह, विरासत, गोद लेना, संरक्षण आदि के मामलों में महिलाओं और पुरुष का समान अधिकार होना चाहिए। सभी कानून की समीक्षा की जाएगी।

Lok Sabha Election 2024 Phase Wise Polling Dates

किसानों के लिए ये बड़े वादे

  • किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाएगा।   
  • कर्ज माफी आयोग के गठन किया जाएगा साथ ही जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया गया है।
  • श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूर 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने से ही रोजगार गारंटी का वादा किया गया है। 
  • फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा।
  • कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। 
  • किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम दिया जाएगा और सभी का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। 
  • बड़े गांव और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित किया जाएगा ताकि किसान अपनी उपज आसानी से ला सके और उपभोक्ताओं को बेच सके।

शिक्षा के लिए ये बड़े वादे

  • सरकार आने के बाद नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी और उसमें संशोधन करेगी।
  • सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन होगा। 
  • सरकारी स्कूलों में विभिन्न परियोजना के लिए विशेष शुल्क लेने की प्रथा को समाप्त किया जाएगा। 
  • ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के छात्रवृत्ति धनराशि दुगनी की जाएगी उच्च शिक्षा के लिए एससी और एसटी छात्रों को विदेश में पढ़ने में सहायता दी जाएगी उनके लिए पीएचडी में छात्रवृत्ति की संख्या दुगनी की जाएगी।
  • एससी और एसटी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय का एक नेटवर्क खड़ा किया जाएगा और इसे हर ब्लॉक तक विस्तारित किया जाएगा। 
  • राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की संख्या को बढ़ाया जाएगा।   

संविधान रक्षा का वादा

  • काग्रेस ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव’ के विचार की अस्वीकार करती है।
  • ईवीएम की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा, लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को वीवीपैट (VVPAT) इकाई में रख और जमा कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोट मिलान का मिलान वीवीपैट पर्ची मिलान से किया जाएगा।
  • संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन किया जाएगा और दलबदल करने वाले विधायक व संसद को विधानसभा या संसद की सदस्यता से स्वतः अयोग्य घोषित किया जाएगा।
  • भोजन और पहनावे, प्यार और शादी एवं भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा और निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं। सभी कानून और नियम जो अनुचित रूप से हस्तक्षेप करते हैं उन्हें रद्द किया जाएगा।
  • संसद के दोनों सदन साल में 100 दिनों के लिए चलेंगे। सप्ताह में एक दिन प्रत्येक सदन में विपक्षी बेंच द्वारा सुझाए गए एजेंडे पर चर्चा के लिए समर्पित किया जाएगा। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक दल से अपना संबंध तोड़ना होगा, तटस्थ रहना होगा।
  • योजना आयोग को बहाल किया जाएगा।
  • पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग करते हैं, उन्हें कम कर दिया आएगा। जैसा भी मामला ही, उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा।
  • कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करने, मनमानी तलाशी, जब्ती और कुर्की, मनमानी और अंधाधुंध गिरफ्तारियां, थर्ड डिग्री तरीकों, लंबी हिरासत, हिरासत में मौतों और बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का वादा।
FAQs
कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र कब जारी किया?

कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र शुक्रवार 5 अप्रैल को जारी किया।

Congress Manifesto 2024 में कितनी तरह की गारंटियों का जिक्र किया गया है?

Congress Manifesto 2024 में 25 तरह की गारंटियों पर जोर दिया गया है।

कांग्रेस की घोषणा पत्र में कितने तरह के न्याय का जिक्र किया गया है?

कांग्रेस के घोषणा पत्र में पांच तरह के न्याय पर जोर दिया गया है जिसमें हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय आदि शामिल है।  

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